राप्ती खबर

काठमाडौं,बैशाख २१ गते । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ, जसअन्तर्गत आर्थिक, कृषि, पूर्वाधार तथा संवैधानिक विषय समेटिएका छन्। बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरबाट प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (G2G) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यस निर्णयले कृषि उत्पादन वृद्धि र…

काठमाडौं,बैशाख २१ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारलाई भिडियो खिच्न अवरोध पुर्‍याइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासङ्घद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकको समाचार संकलनका लागि बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारलाई सुरक्षाकर्मीमार्फत रोक लगाइएको थियो। पत्रकारहरूका अनुसार उक्त रोक प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा गरिएको बताइएको छ। महासङ्घले सरकार प्रमुखबाटै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्नेमा उल्टै पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीमाथि गरिएको यस्तो व्यवहार असोभनीय भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। विज्ञप्तिमा पत्रकारको संवैधानिक अधिकारमाथि आघात पुग्ने खालका यस्ता कार्यप्रति गम्भीर असहमति जनाइएको छ। साथै, महासङ्घले सबै सञ्चारकर्मीलाई पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिता…

काठमाडौँ,बैशाख २१ गते । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारले नागरिकमा फैलाइएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। पछिल्लो समय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने र उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको जनाएको छ। यसैबीच, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै…

काठमाडौँ,बैशाख २० गते । संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिबाट सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार सिफारिस भई पेश भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनः अध्ययन आवश्यक ठहर गर्दै उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाइएको हो। यसअघि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको थियो। उक्त विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरिएको सन्दर्भलाई समेत स्मरण गराइएको छ। त्यसैगरी, २०८२ मङ्सिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश…