राप्ती खबर

चितवन,चैत २८ गते । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले हिजो (चैत्र २६ गते) भएको एक गम्भीर घटनाबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा गस्तीका क्रममा गैंडा आक्रमण भएको जनाएको छ। निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको श्री नयाँ गोर्खागण अन्तर्गत सेती सुरक्षा पोस्टबाट खटिएको गस्ती टोली दिउँसो करिब १२:५० बजे नियमित गस्तीमा रहेको अवस्थामा बच्चासहितको अर्धवयस्क पोथी एकसिङ्गे गैंडासँग जम्का भेट भएको थियो। गस्ती टोलीले सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै पनि अचानक उक्त गैंडाले एकजना सिपाहीमाथि आक्रमण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसपछि टोलीका कमाण्डरले गैंडा धपाउन १० राउन्ड हवाई फायर गरे पनि गैंडा नभागेपछि थप ४ राउन्ड हवाई फायर गरिएको थियो। तत्पश्चात पनि गैंडाले…

काठमाडौँ,चैत २५ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने कुनै पनि प्रकारका दुर्व्यवहार तथा शोषणविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) नीति अङ्गीकार गरिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीहरूले भोग्नुपरेका उत्पीडन तथा दुर्व्यवहारका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिइने उल्लेख गरेका छन्। यस्ता घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो सुन्ने र तत्काल कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउने उद्देश्यले विशेष संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलका अनुसार गुनासो गर्ने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य र सुरक्षित राखिनेछ। यसका लागि विद्यार्थीहरूलाई निर्धक्क भएर उपलब्ध गराइएको अनलाइन लिंकमार्फत आफ्नो विवरण पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। सुरक्षित, मर्यादित र…

काठमाडौँ,चैत २५ गते । प्रशासकीय अदालतले सिंहदरबार परिसर प्रवेश सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अदालतको प्रशासन शाखाले हिजो एक सूचना जारी गर्दै अदालतसँग सम्बन्धित काम कारबाहीका लागि आउने सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरूका लागि प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट पारेको हो। जारी सूचनाअनुसार, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कानुन व्यवसायीहरूले सिंहदरबार गेट पासका आधारमा प्रवेश पाउनेछन्। मुद्दाका पक्ष वा वारिसलाई भने सम्बन्धित तारिख पर्चाका आधारमा प्रवेश अनुमति दिइनेछ। साथै अन्य आगन्तुक तथा सरोकारवालाहरूका लागि प्रशासकीय अदालतको दैनिक ई-पास अनिवार्य गरिएको छ। अदालतले प्रशासकीय अदालतबाहेक अन्य मन्त्रालय वा निकायमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय…

काठमाडौँ,चैत २५ गते । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा वैज्ञानिक महावीर पुनले नेपालमा पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न विद्यमान कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो कार्य अघि बढाउन पहिलो कदमका रूपमा हालसम्म बनेका ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार, विद्यमान कानुनी व्यवस्था व्यवसायीहरूका लागि सहज नभएकाले त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ। पुनले सम्बन्धित ऐन, नियमावली र कार्यविधिको गहन अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव संकलन गरिने जानकारी दिएका छन्। यसका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गर्न एक हप्ताभित्र बैठक आयोजना गरिने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। यस अभियानमा सहभागी…