२०८३ बैशाख ८, मंगलवार २१:०२
२०८३ बैशाख ८, मंगलवार २१:०२
काठमाडौं,बैशाख ८ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घले तीनै तहका सरकारले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयलाई विभेदकारी भन्दै यसको विरोधमा देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासङ्घले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ। महासङ्घले २०८२ साल चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समक्ष निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर, सरकार समस्याप्रति उदासीन देखिएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। घोषित कार्यक्रमअनुसार वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी धारणा स्पष्ट…