समाचार

सिन्धुली, मंसिर १५ गते । दुधौली नगरपालिका–६ भर्ताहीका ६५ वर्षीय अम्मरबहादुर विकको माछा मार्न जाने क्रममा कमला खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ। मंसिर १४ गते साँझ करिब ५ बजे घरबाट "माछा मार्न जाँदैछु" भन्दै निस्किएका विक रातभरि घर नफर्केपछि परिवारले तत्काल खोजतलास सुरु गरेको थियो। थप खोजीका क्रममा मंसिर १५ गते बिहान ११:३० बजे दुधौली–६ स्थित कमला खोलाको एक दहमा विक उत्तानो अवस्थामा डुबेको अवस्थामा फेला परेका स्थानीयले बताए। घटनास्थल देखिनेबित्तिकै करिब ११:४० बजे प्रहरी चौकी हर्षाहीमा खबर गरिएको थियो। सूचना पाएसँगै प्र.स.नि अकिल खड्काको नेतृत्वमा प्रहरी टोली केही मिनेटमै घटनास्थल पुगेको थियो। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय डकाहाबाट प्र.नि सपना…

ललितपुर, मंसिर १५ गते । हेटौडा क्षेत्रमा जारी सडक विस्तार तथा स्तर उन्नति प्रक्रियामा मुआब्जा वितरण पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै भैरव समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई औपचारिक पत्र पठाएर स्पष्टिकरण माग गरेको छ। ललितपुरस्थित याला सदकबाट जारी गरिएको पत्रमा समूहका संयोजक दिभेष शाक्यले मुआब्जा प्रक्रिया गोप्य राखिँदा प्रभावित नागरिकहरू अन्यायमा परेको उल्लेख गरेका छन्। भैरव समूहले तीन प्रमुख तथ्य— मुआब्जा कसले, कहिले र कति रकम पाए, तथा कुन कानुनी आधारमा वितरण भयो — बारे प्रशासनबाट कुनै स्पष्ट विवरण नआएको गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समूहका अनुसार तथ्याङ्क गोप्य राख्ने प्रशासनिक अभ्यासले न्यायोचित प्रक्रिया कमजोर बनाउने र नागरिक–प्रशासन सम्बन्धमा अविश्वास थपिने खतरा बढेको…

काठमाडौं, मंसिर १५ गते । सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई पर्याप्त मुआब्जा नदिइएको भन्दै भैरव समूहका संयोजक दिभेष शाक्यले सरकारप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै हेटौँडाका जनतामाथि अन्याय भइरहेको दाबी गरेका हुन्। शाक्यले सरकार सडक विस्तारलाई जनतालाई जानकारी नै नदिई, उनीहरूको हक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार ‘विकास’को नाममा उचित प्रक्रिया र न्यायोचित क्षतिपूर्ति नदिई गरिएको विस्तार तानाशाही चरित्रको रूपमा प्रकट भएको छ। पोस्टमा उनले सरकारका समर्थक र आलोचकहरू दुवैलाई आफूहरू ‘विकास विरोधी’ नभई अन्यायपूर्ण कार्यप्रणालीका विरोधी भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। “पहिले न्यायोचित मुआब्जा, अनि मात्र सडक विस्तार”…

कोशी प्रदेश, मंसिर १४ गते । कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेले प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्दै व्यापक सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा डीआईजी घिमिरेले जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउन सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूको सूक्ष्म अध्ययनसहित प्रहरी परिचालन गर्न आदेश दिए। विशेषगरी खुला सिमानाका कारण बढ्न सक्ने आपराधिक गतिविधि, फरार प्रतिवादी नियन्त्रण, अवैध हातहतियार, लागुऔषध कारोबार तथा चोरी–तस्करीजस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै कडाइका साथ चेकजाँच र खटावट बढाउन उनले जोर दिएका थिए। उनका अनुसार मातहत प्रहरी कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा कार्यरत प्रहरीको पिरमर्का र समस्यामा ध्यान दिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। वरिष्ठबाट प्राप्त…

काठमाडौं, मंसिर १३ गते । हेटौंडामा विनामुआव्जा सडक विस्तार गर्ने तयारीसँगै यसको समर्थनमा देखिएका विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै भैरव समूहका संयोजक दिभेष शाक्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले विकासको नाममा स्थानीय बस्ती, जनजीवन र क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनालाई कमजोर पार्ने निर्णय भइरहेकाे भन्दै स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्। शाक्यले हेटौंडाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सडक सुरक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमै चुनौतीहरू रहँदा विकासको वास्तविक प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न खडा गरेका छन्। उनका अनुसार हेटौंडाको स्वास्थ्य सेवा अझै पनि भरतपुर वा काठमाडौंमा निर्भर रहन बाध्य छ भने, गुणस्तरीय उच्चशिक्षाका विकल्प पनि सीमित छन्। सडक विस्तारको नाममा विनामुआव्जा बस्ती भत्काउने अभ्यासले भोलि…

काठमाडौं, मंसिर १२ गते । पूर्व कानुन मन्त्री, मानवअधिकारकर्मी, कानुनी व्यवसायी तथा समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था र जेन्जी विद्रोहपछिको जटिल राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर र बहुआयामिक छलफल सम्पन्न भएको छ। बैठकका सहभागीहरूले देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दीर्घ अलमल र सार्वजनिक संस्थाहरूको कमजोर कार्यक्षमताले राष्ट्रिय भविष्य नै अनिश्चित दिशामा धकेलिएको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। छलफलमा सहभागी सबै पक्षबीच संविधान र राज्यका प्रमुख सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना अब अपरिहार्य भइसकेको सामूहिक अनुभूति प्रकट भयो। उनीहरूका अनुसार जेन जि विद्रोहले उठाएका संरचनागत समस्याहरू, न्यायका प्रश्नहरू र शासन व्यवस्थाका दोषहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन स्थायित्व, शान्ति र सुशासन सम्भव छैन।…

काठमाडौं, मंसिर १२ गते । जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा सुधारको कुनै सार्थक संकेत नदेखिएको भन्दै ‘जेनजी रिभोलुसन नेपाल’ का संयोजक तथा सह–संयोजकले सरकारलाई अत्यन्त कठोर चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय इतिहासमै निर्णायक मोड मानिएको भदौ २४ को विद्रोहपछि पनि शासन प्रणाली, प्रशासनिक चरित्र र राजनीतिक संस्कार जस्ताको तस्तै रहनुलाई उनीहरूले “देशप्रति गर्ने सबैभन्दा ठूलो धोका” को टिप्पणी गरेका छन्। खुला पत्रमार्फत सरकारको कार्यशैलीलाई ‘पाखण्डी र प्रतिक्रियावादी’ भन्दै उनीहरूले लेखेका छन्— “सुधारको नाममा गरिएको ढोंगले सहिदहरूको बलिदान अपमानित भएको छ। राज्यले न्यायलाई अन्धकारमा लुकाएर अपराधीलाई संरक्षण दिइरहेको यो प्रवृत्ति इतिहासले सहैंला छैन।” “कुइरोमा हराएको अन्तरिम सरकार” जनआन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारप्रति पनि अभियन्ताहरू…

काठमाडौं, मंसिर ११ गते । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हाल देखिएको पारिवारिक नियुक्ति सम्बन्धी विवादले देशभर गम्भीर बहस र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठद्वारा आफ्नै श्रीमतीका नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्त गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नैतिकताबारे प्रश्न उठेको छ। भैरव समूहका संयोजक दिभेश शाक्य र सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले संयुक्त रुपमा जारी गरेको धारणा अनुसार, सचिवालयजस्तो संवेदनशील संरचनामा हुने कुनै पनि नियुक्ति पूर्ण रूपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र मेरिटोक्रेसीमा आधारित हुनुपर्छ। उनीहरूका अनुसार उठेका आरोपले सरकारको नैतिक विश्वसनीयता, संस्थागत मर्यादा र नागरिक भरोसामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। उनले तत्काल, निष्पक्ष र तथ्यगत छानबिनको माग गर्दै भने,…