राप्ती खबर

काठमाडौं, चैत १९ गते । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई लक्षित गरी जारी गरिएको उक्त परिपत्रप्रति असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको हो। महासंघका अनुसार कोरोना महामारी र पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू पहिल्यै संकटमा रहेका बेला सरकारी विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र झनै कमजोर हुने खतरा बढाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द…

काठमाडौँ, चैत १८ गते । शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु का विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। राजधानीस्थित अस्कल क्याम्पस बाट सुरु भएको प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले पोखरेलविरुद्ध नाराबाजी गर्दै उनको राजीनामा माग गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको मागसमेत अघि सारेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा सुहाङ नेम्वाङ को पक्षमा पनि नाराबाजी भएको थियो। नेम्वाङ एमाले संसदीय दलको नेताका आकांक्षीमध्ये एक रहेका छन्। विद्यार्थीहरूले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याउँदै नेम्वाङलाई समर्थन जनाएका हुन्। विद्यार्थीहरूले नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने माग राख्दै वर्तमान परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताएका छन्। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको…

काठमाडौँ, चैत १८ गते । राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण (PIS) अद्यावधिक गर्न विशेष अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। लामो समयदेखि अद्यावधिक नभएका कर्मचारी विवरणहरूलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक बनाउने उद्देश्यले उक्त सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो। जारी सूचनाअनुसार राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको आफ्नो विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरूले नागरिक एप वा विभागको वेबसाइटमा रहेको PIS login मार्फत के–कस्ता सूचना अद्यावधिक हुन बाँकी छन् भन्ने यकिन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि वेबसाइटमा उपलब्ध ‘कर्मचारी सूचना अद्यावधिक विशेष अभियान फारम’ भरी आवश्यक विवरण तथा त्यसको पुष्टि गर्ने कागजात संलग्न गरी update@pis.gov.np इमेल मार्फत पठाउन आग्रह गरिएको छ। सूचनामा प्रचलित कानुन बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिल्ने सम्पूर्ण विवरणहरू…

काठमाडौँ, चैत १८ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनपछि नापी विभागले देशभरका भूमि तथा नापी कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्ति (बिचौलिया) को प्रवेशमा कडाइ गर्ने व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा गुनासोरहित बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो कदम चालिएको हो। मन्त्रालयको च.नं. ११३०, मिति २०८२ साल चैत १८ गतेको पत्र तथा सोही मितिको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा नापी विभाग योजना तथा जग्गा प्रशासन शाखाले सबै विशेष नापी कार्यालय, नापी कार्यालयहरू तथा नापी कार्यालय बनेपा (डिजिटल) लाई निर्देशन जारी गरेको हो। जारी निर्देशन अनुसार अब कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि सेवाग्राहीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्नेछ। साथै,…

ललितपुर, चैत १७ गते । केही दिनअघि, एमालेका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा नारा लगाउँदै हिँड्ने क्रममा एक ज्येष्ठ नागरिक माथि दुर्व्यवहार भएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङको निर्देशनमा ललितपुर प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति रामशरण शर्मा बजगाईंलाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच, गृहमन्त्री सुधनले पीडित ज्येष्ठ नागरिकलाई ललितपुरस्थित उनका निवासमा पुगेर भेटेका छन्। आफू पीडित हुँदा तुरुन्तै कारवाहीमा उत्रिएर साथ दिएकोमा उनीहरूले गृहमन्त्री सुधनलाई धन्यवाद दिएका छन्। घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै तुरुन्तै ‘एक्सन’ लिएको भन्दै गृहमन्त्री सुधनले यस्तो कार्यले नागरिकको सुरक्षामा सरकार कत्तिको संवेदनशील छ…

काठमाडौँ, चैत १६ गते । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार उपसचिव वा सो सरहका ६३ जना कर्मचारीहरूको सरुवा र कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन रहेका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूमा ती कर्मचारीहरूलाई खटाइएको छ। खटाइएका कर्मचारीमध्ये केहीलाई सरुवा गरिएको छ भने धेरैलाई स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष कामकाज सञ्चालनका लागि खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस निर्णयको उद्देश्य सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र नेतृत्वको अभावलाई कम गर्नु रहेको छ।