राप्ती खबर

1121 Posts
बिराटनगर पशु क्वारेन्टाइनको त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक : ८३.३७ प्रतिशत काम सम्पन्न, अवैध सामग्री नियन्त्रणमा कडाइ

बिराटनगर पशु क्वारेन्टाइनको त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक : ८३.३७ प्रतिशत काम सम्पन्न, अवैध सामग्री नियन्त्रणमा कडाइ

बिराटनगर, मंसिर १५ गते । पशु स्वास्थ्य सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बिराटनगरले आ.व. २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयले पहिलो त्रैमासिकमा निर्धारित कार्यको ८३.३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४७.५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। जानकारी कार्यालय प्रमुख डा. विदुर प्रसाद गौतमले दिएका छन्। उनका अनुसार भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा अवैध रुपमा पस्ने जोखिमयुक्त पशु तथा पशुजन्य सामग्री नियन्त्रणमा यस अवधिमा विशेष कडाइ अपनाइएको छ। विराटनगर रानी नाका सहित भान्टाबारी (सुनसरी) र माडर (सिराहा) नाकामा आयात–निर्यात प्रक्रियाको नियमित निगरानी गर्दै कडाइका साथ जाँच भइरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। कार्यालयले अवैध वस्तु…
Read More
मन्त्री पद नत्यागी चुनावी दौडमा कुलमान घिसिङ : जेन जि मुभमेन्टद्वारा कडा आपत्ति, तत्काल बर्खास्तीको माग

मन्त्री पद नत्यागी चुनावी दौडमा कुलमान घिसिङ : जेन जि मुभमेन्टद्वारा कडा आपत्ति, तत्काल बर्खास्तीको माग

काठमाडौँ, मंसिर १५ गते । चुनावी सरकारका तीन मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङले पद कायम राख्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने संकेत दिएपछि नयाँ राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ। उनी मन्त्री पदमै रहँदै निर्वाचनमैदानमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको भन्दै जेन जि मुभमेन्ट नेपालले कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। मुभमेन्टले सोमबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा घिसिङको कदम “लोकतान्त्रिक आचरण र राजनीतिक नैतिकतामाथि खुला प्रहार” भएको आरोप लगाइएको छ। मन्त्रीको हैसियतलाई ढाल बनाएर चुनावमा उत्रिन खोज्नु, आन्दोलनमा रगत बगाएका नयाँ पुस्ताको बलिदानमाथिको अपमान भएको जनाइएको छ। यता, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले “कुलमान घिसिङ नभएको भए सरकार नै चल्दैनथ्यो” भन्ने भनाइले पनि सरकारको निर्भरता र सत्ताको अस्वस्थ अभ्यास झल्किएको…
Read More
२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवलाई सर्वोच्चको परमादेश, नपाए नयाैं सरकार गठनको मार्ग खुल्ने

२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवलाई सर्वोच्चको परमादेश, नपाए नयाैं सरकार गठनको मार्ग खुल्ने

मधेश प्रदेश, मंसिर १५ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयसमेतको संयुक्त इजलासले सोमबार निर्णय सुनाउँदै निर्धारित समयावधिभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसमा असफल भए प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशपछि अब यादवले विश्वासको मत प्राप्त गरे पदमा यथावत् रहनेछन्। तर संसदमा बहुमत जुटाउन नसके प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त हुनेछ। मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रदेशका ७३ सांसदहरूले दर्ता गराएको रिटमाथि सुनुवाइ भएपछि अदालतले यो आदेश जारी…
Read More
दुधौलीमा माछा मार्न निस्किएका वृद्धको कमला खोलामा डुबेर मृत्यु

दुधौलीमा माछा मार्न निस्किएका वृद्धको कमला खोलामा डुबेर मृत्यु

सिन्धुली, मंसिर १५ गते । दुधौली नगरपालिका–६ भर्ताहीका ६५ वर्षीय अम्मरबहादुर विकको माछा मार्न जाने क्रममा कमला खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ। मंसिर १४ गते साँझ करिब ५ बजे घरबाट "माछा मार्न जाँदैछु" भन्दै निस्किएका विक रातभरि घर नफर्केपछि परिवारले तत्काल खोजतलास सुरु गरेको थियो। थप खोजीका क्रममा मंसिर १५ गते बिहान ११:३० बजे दुधौली–६ स्थित कमला खोलाको एक दहमा विक उत्तानो अवस्थामा डुबेको अवस्थामा फेला परेका स्थानीयले बताए। घटनास्थल देखिनेबित्तिकै करिब ११:४० बजे प्रहरी चौकी हर्षाहीमा खबर गरिएको थियो। सूचना पाएसँगै प्र.स.नि अकिल खड्काको नेतृत्वमा प्रहरी टोली केही मिनेटमै घटनास्थल पुगेको थियो। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय डकाहाबाट प्र.नि सपना…
Read More
कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख घिमिरेद्वारा जिल्ला कमाण्डलाई कडाइका साथ सुरक्षा अभिवृद्धिको निर्देशन

कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख घिमिरेद्वारा जिल्ला कमाण्डलाई कडाइका साथ सुरक्षा अभिवृद्धिको निर्देशन

कोशी प्रदेश, मंसिर १४ गते । कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेले प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्दै व्यापक सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा डीआईजी घिमिरेले जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउन सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूको सूक्ष्म अध्ययनसहित प्रहरी परिचालन गर्न आदेश दिए। विशेषगरी खुला सिमानाका कारण बढ्न सक्ने आपराधिक गतिविधि, फरार प्रतिवादी नियन्त्रण, अवैध हातहतियार, लागुऔषध कारोबार तथा चोरी–तस्करीजस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै कडाइका साथ चेकजाँच र खटावट बढाउन उनले जोर दिएका थिए। उनका अनुसार मातहत प्रहरी कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा कार्यरत प्रहरीको पिरमर्का र समस्यामा ध्यान दिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। वरिष्ठबाट प्राप्त…
Read More
कञ्चनरुपमा छात्रवृत्ति घोटाला उजागर हुनेबित्तिकै पत्रकारमाथि हमला : स्थानीय शासनमा दण्डहीनता र मिलेमतोको भयावह तस्वीर

कञ्चनरुपमा छात्रवृत्ति घोटाला उजागर हुनेबित्तिकै पत्रकारमाथि हमला : स्थानीय शासनमा दण्डहीनता र मिलेमतोको भयावह तस्वीर

कञ्चनरुप (सप्तरी), मंसिर १४ गते । कञ्चनरुप नगरपालिका–११ गोरपारस्थित मदरसा ‘मुमताजुल उलुम’ मा छात्रवृत्ति तथा दिवाखाजा रकम दोहोरो निकासा गर्ने अनियमितता बाहिरिएपछि स्थानीय शासनको गम्भीर विकृति सतहमा आएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IMIS) को रेकर्डमै एउटै कक्षाका विद्यार्थीलाई विभिन्न विद्यालयमा देखाएर रकम दोहोरो दाबी भएको खुलासा भएपछि नगरपालिका प्रशासनमा मौलाएको स्रोत दुरुपयोगको संस्कृति फेरि एकपटक उजागर परेको हो। तर अनियमितता झन् स्पष्ट बन्दै जाँदा, उल्टै घोटाला छोप्न पत्रकारमाथि हातपात, धम्की र दमन थालिएको छ— जसले कञ्चनरुप नगरपालिकाको शासकीय चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पत्रकारमाथि हातपात : अनियमितता दबाउन नगरभित्रै हिंसा ! छात्रवृत्ति घोटालामाथि अनुसन्धान गरिरहेका सप्तकोशी सञ्चार प्रालिका…
Read More
हेटौंडामा विनामुआव्जा सडक विस्तारबारे भैरव समूहका संयोजक दिभेष शाक्यको प्रश्न—‘विकास कि विनास?’

हेटौंडामा विनामुआव्जा सडक विस्तारबारे भैरव समूहका संयोजक दिभेष शाक्यको प्रश्न—‘विकास कि विनास?’

काठमाडौं, मंसिर १३ गते । हेटौंडामा विनामुआव्जा सडक विस्तार गर्ने तयारीसँगै यसको समर्थनमा देखिएका विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै भैरव समूहका संयोजक दिभेष शाक्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले विकासको नाममा स्थानीय बस्ती, जनजीवन र क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनालाई कमजोर पार्ने निर्णय भइरहेकाे भन्दै स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्। शाक्यले हेटौंडाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सडक सुरक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमै चुनौतीहरू रहँदा विकासको वास्तविक प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न खडा गरेका छन्। उनका अनुसार हेटौंडाको स्वास्थ्य सेवा अझै पनि भरतपुर वा काठमाडौंमा निर्भर रहन बाध्य छ भने, गुणस्तरीय उच्चशिक्षाका विकल्प पनि सीमित छन्। सडक विस्तारको नाममा विनामुआव्जा बस्ती भत्काउने अभ्यासले भोलि…
Read More
जेन जि विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन न्याय : संविधान पुनर्संरचनाको आवश्यकता अत्यावश्यक—कानुनी तथा मानवअधिकार प्रबुद्धहरूको निष्कर्ष

जेन जि विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन न्याय : संविधान पुनर्संरचनाको आवश्यकता अत्यावश्यक—कानुनी तथा मानवअधिकार प्रबुद्धहरूको निष्कर्ष

काठमाडौं, मंसिर १२ गते । पूर्व कानुन मन्त्री, मानवअधिकारकर्मी, कानुनी व्यवसायी तथा समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था र जेन्जी विद्रोहपछिको जटिल राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर र बहुआयामिक छलफल सम्पन्न भएको छ। बैठकका सहभागीहरूले देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दीर्घ अलमल र सार्वजनिक संस्थाहरूको कमजोर कार्यक्षमताले राष्ट्रिय भविष्य नै अनिश्चित दिशामा धकेलिएको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। छलफलमा सहभागी सबै पक्षबीच संविधान र राज्यका प्रमुख सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना अब अपरिहार्य भइसकेको सामूहिक अनुभूति प्रकट भयो। उनीहरूका अनुसार जेन जि विद्रोहले उठाएका संरचनागत समस्याहरू, न्यायका प्रश्नहरू र शासन व्यवस्थाका दोषहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन स्थायित्व, शान्ति र सुशासन सम्भव छैन।…
Read More
जेन–जी विद्रोहपछिको निराशा, सरकारप्रति कडा प्रहार: “सुधारको नाममा धोका, अब सर्वपक्षीय सरकार र संविधान पुनर्लेखनको बाटो मात्र विकल्प”

जेन–जी विद्रोहपछिको निराशा, सरकारप्रति कडा प्रहार: “सुधारको नाममा धोका, अब सर्वपक्षीय सरकार र संविधान पुनर्लेखनको बाटो मात्र विकल्प”

काठमाडौं, मंसिर १२ गते । जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा सुधारको कुनै सार्थक संकेत नदेखिएको भन्दै ‘जेनजी रिभोलुसन नेपाल’ का संयोजक तथा सह–संयोजकले सरकारलाई अत्यन्त कठोर चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय इतिहासमै निर्णायक मोड मानिएको भदौ २४ को विद्रोहपछि पनि शासन प्रणाली, प्रशासनिक चरित्र र राजनीतिक संस्कार जस्ताको तस्तै रहनुलाई उनीहरूले “देशप्रति गर्ने सबैभन्दा ठूलो धोका” को टिप्पणी गरेका छन्। खुला पत्रमार्फत सरकारको कार्यशैलीलाई ‘पाखण्डी र प्रतिक्रियावादी’ भन्दै उनीहरूले लेखेका छन्— “सुधारको नाममा गरिएको ढोंगले सहिदहरूको बलिदान अपमानित भएको छ। राज्यले न्यायलाई अन्धकारमा लुकाएर अपराधीलाई संरक्षण दिइरहेको यो प्रवृत्ति इतिहासले सहैंला छैन।” “कुइरोमा हराएको अन्तरिम सरकार” जनआन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारप्रति पनि अभियन्ताहरू…
Read More
हेटौँडामा सडक विस्तार तीव्र– बहु–संस्था समन्वयसहित विशेष टास्क फोर्सको काम सुरु

हेटौँडामा सडक विस्तार तीव्र– बहु–संस्था समन्वयसहित विशेष टास्क फोर्सको काम सुरु

मकवानपुर, मंसिर १० गते । हेटौँडा उपत्यकामा वर्षौंदेखि अल्झिएको सडक विस्तारको मुद्दा अब व्यवहारमै उत्रने संकेत देखिएको छ। पटक–पटक सूचना निकालेर मात्र सीमित रहने सरकारी प्रयासहरूलाई अब भने परिमाणमुखी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले बुधबार विभिन्न कार्यालयहरूको संयुक्त सहभागिता सहित “विशेष टास्क फोर्स” गठन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा बसेको बैठकले सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गर्दै तत्कालै काम सुरु गर्ने निर्णय लिएको हो। यस टोलीमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सबै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। टास्क फोर्सको कार्यलय सडक…
Read More
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.